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असम सरकार ने सोमवार को राज्य विधानसभा में ‘यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी, असम, 2026)’ विधेयक पेश किया। राज्य के मंत्री अरूप बोरा द्वारा पेश किए गए इस बिल में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और लिव-इन रिलेशनशिप से जुड़े मामलों के लिए एक समान नागरिक कानूनी ढांचा लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। हालांकि, अनुसूचित जनजातियों…